ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ
Baal Majduri
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ- ਜਾਣ-ਪਛਾਣ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਅਬਾਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ. ਸਾਰ ਅੰਸ਼
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ- ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅਬਾਦੀ- ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਵੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 10-10 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਜਗਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ- ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੀ। ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪਰ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ- ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖ਼ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਨੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ– ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ 24 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਨ, ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਾ 39 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ- ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ | ਅਕਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਚਾਹ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ । ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ- ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ | ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਪੜਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ- ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲ-ਬਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਲ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਲ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਤਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ- ਬਾਲ-ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸੰਨ 1953 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਬਾਲ-ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ– ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਗੇ,ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰ ਅੰਸ਼- ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲ-ਮਜਦੁਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਧ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
