ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭ
Lok Adalat de Labh
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ : ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਨ. ਭਗਵਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਫਲ ਸਥਾਪਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਜ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਬਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ , ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ : ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਜਾਂ ਦੁਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਗੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ‘ਲੋਕ-ਅਦਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਝਟ ਫੈਸਲਾ : ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਉ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਝੱਟ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕੇਸ : ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕਅਦਾਲਤ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਹੋਏ ਕੇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
‘ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ: ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੱਜ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ : ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਹੁਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਆਮ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ : ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਤਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਝੱਟ ਪੱਟ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਸ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ 137 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ।
ਆਮ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਿਆ : ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਬਗੈਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 70% ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹਨ ਅਤੇ 30% ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 83 ਲੱਖ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਹੋਰ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਮਕਦੇ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਕੇਸ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 5 ਲੱਖ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਕੇਸ ਹੋਰ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਸ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤਕ ਜੇਲ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ-ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਣ।
