ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ
Bharat vich Parivar Niyojan
ਜਾਣ-ਪਛਾਣ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ।
ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ : ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਅਰਥਾਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਠੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾਪੁਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ | ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨੀਤੀ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਨੀਤੀ | ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਲਈ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੁੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅੰਸ਼-ਕਾਲੀਨ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਹਤ ਗਾਈਡ` ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ
ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਲੋਕ ਸੀਮਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਗੋਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜ ਛੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਿੜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਦੀ ਲੱਕ-ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਸਭ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ : ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕੈਂਪ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਪਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਇੰਨੇ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ।ਉਹ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਸਬੰਦੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਂਝ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ-ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਸ-ਬੰਦੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਠੀਕ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣਾ: ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨਜ਼ ਆਨ ਪਾਬਲਮ ਆਫ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕੈਂਪ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਾਤਰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਪ ਕੇਵਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਂਪ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਐਵੇਂ ਧਰਿਆ ਜਾ ਧਰਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਏਂਗਾ।
ਅੱਜਕਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਏ।
